SC ST Creamy Layer Update

आपण सर्वाना माहितीच आहे कि OBC, NT या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षण तसेच नोकरीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर “आर्थिक प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र” सदर करावे लागते. जे तहसील कार्यालय, जिल्हा कार्यालयातून उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या आधारावर उमेदवारांना काढता येते. जर त्या प्रवर्गातील उमेदवाराकडे Non creamy layer Certificate (आर्थिक प्रगत गटात मोडत नसल्याचा दाखला) नसेल तर त्या उमेदवारांची गणना General म्हणजेच Open Category मध्ये केल्या जाते. ज्याला मराठीत खुला प्रवर्ग असे म्हटल्या जाते. उमेदवार आरक्षित जातीमधील असून सुद्धा त्या उमेदवारांना त्या प्रवर्गाचा लाभ घेता येत नाही.  स्वातंत्र्यापासून आतापर्यत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती म्हणजेच SC/ST प्रवर्गातील उमेदवारांना क्रिमी लेयर चा निकष लागू नव्हता, म्हणजेच या प्रवर्गातून आरक्षण घेण्याकरिता आर्थिक निकष गरजेचे नव्हते. पण दिनांक ०१ ऑगष्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार यानंतर SC/ST म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील उमेदवारांना सुद्धा क्रीमिलेयर ची अट लागू केल्या जावू शकते. याबद्दल ही माहिती.

 

नवी दिल्ली- Reservation SC and ST: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देताना म्हटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते.

 

सौजन्य – लोकमत वर्तमान पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हणजे ०१ ऑगस्ट २०२४ रोजी  झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींबाबत (ST) या प्रव्र्गाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा, एकंदरीत ऐतेहासिक निकाल दिला. त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करुन आऱक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने  राज्यांना एससी आणि एसटी (SC/ST) प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देताना म्हटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहे. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

एससी आणि एसटीला क्रिमीलेअरचे निकष लागू होणार ?

आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना क्रिमीलेअरचे निकष  लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.

 

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ?

* अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येते . अनुसूचित जाती, जमातीतील  उपवर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता. सुप्रीम कोर्टाने 6 विरूद्ध 1 अशा बहुमताने दिला निकाल

* इंपेरिकल डेटा गोळा  करुन सरकारला जातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल

* सरकारी नोकरी आणि  शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल

* न्यायमूर्तींच्या  घटनापीठाचा ६ विरुद्ध  १ असा बहुमताने निर्णय

* न्या. बेला त्रिवेदी  मात्र वर्गवारीविरोधात. वर्गवारी योग्य ठरवणाऱ्या सहा न्यायमूर्तींचे पाच स्वतंत्र मतं देणारे निकाल

या निकालावर महाराष्ट्रातील बऱ्याच नेते मंडळीनी आपली मते मांडली आहे. त्यांच्या मते SC/ST प्रवर्गातील ज्या उमेदवाराचे आर्थिक उत्त्पन्न, एकंदरीत आर्थिक परिस्थिती ही चांगली आहे त्यांच्यापेक्षा ज्या उमेदवारांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे त्या उमेदवारांना नोकरी मध्ये संधी मिळणे गरजेचे आहे. जेणेकरून खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समानता येण्यास मदत होईल असे मत मांडले.

राज्य सरकार यापुढे सदर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कशापद्धतीने कार्यान्वित करते, काय निकष राज्य सरकार लावते हे आता पुढे बघायला मिळेल.

सौजन्य – पुण्यनगरी वर्तमान पत्र